भूमि अधिग्रहण विधेयक के खिलाफ संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने वाले कांग्रेस और समूची विपक्षी पार्टियों की जमात विधेयक के लिए नहीं, बल्कि अपने वजूद के लिए सड़कों पर जद्दोजहद को मजबूर हैं?
विधेयक के विरोध में शामिल पार्टियां पिछले 10 वर्षों से देश को लूट कर खा गई कांग्रेस नीत यूपीए सरकार की हिस्सा रहीं हैं।
बात चाहे वाम दल की करें या सपा, बसपा, आरजेडी, डीएमके और टीएमसी हो, सभी यूपीए सरकार के साथ गठबंधन में रहीं हैं, जो विरोध में मजबूरन इसलिए शामिल हुयीं हैं ताकि राज्यों में मोदी लहर को रोका जा सके।
जदयू की समस्या भी यही है ताकि निकट बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को किसान विरोधी बताकर किसानों का वोट हासिल किया जा सके?
सवाल है कि क्या भूमि अधिग्रहण विधेयक सचमुच किसान विरोधी है या लुट-पुट चुकी कांग्रेस व अन्य दल देश को गुमराह करके अपना उल्लू साधने की कोशिश कर रहीं हैं?
कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों की यह लड़ाई और मार्च देश के उन किसानों के लिए कम खुद के वजूद के लिए अधिक है, क्योंकि जिस विधेयक को लेकर पार्टियां नूराकुश्ती कर रहीं हैं, अधिकांश किसानों को इसकी समझ ही नहीं है!
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